The Better Than Cash Alliance is a partnership of governments, companies, and international organizations that accelerates the transition from cash to digital payments in order to help achieve the Sustainable Development Goals.
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Media release by the Government of Senegal, the Better Than Cash Alliance and MM4P…
Communiqué de presse du Gouvernement du Sénégal, l’Alliance Better Than Cash et MM4P…
New data gathered from the Higg Index from 3,000 factories in 58 countries…
Interview with Felipe Vásquez de Velasco, General Manager of Peruvian Digital Payments (PDP)…
This blog was originally published on BSR.org…
This blog was originally published on The Practitioner Hub for Inclusive Business…
Unilever partnered with Mastercard and Kenya Commercial Bank to develop a digital working capital platform helping small merchants grow sale in Kenya, called Jaza Duka.
Joins UN-based Better than Cash Alliance to Promote Financial Inclusion and Greater Supply Chain Transparency and Efficiency…
By Jean Pascal Mvondo, West Africa’s Digital Government Lead, Better Than Cash Alliance…
Payments on messaging and e-commerce platforms set to increase China’s GDP by $236 billion by 2025, unlocking new economic opportunities for people and small businesses…
H&M group becomes the first global fashion brand to join the United Nations’ Better Than Cash Alliance…
This blog post was originally published in the Huffington Post…
By using digital payments to pay Ebola response workers, Sierra Leone massively cut payment times, avoiding large-scale strikes and ensuring a stable workforce to defeat Ebola. Sierra Leone…
En utilisant les paiements numériques pour rémunérer les personnes employées dans la lutte contre Ebola, la Sierra Leone a énormément réduit les délais de paiement, évitant ainsi des grèves …
The government joins the United Nations-based alliance of governments, companies and international organizations that works to accelerate the move toward digitization of payments…
El Gobierno se suma a la alianza que, con base en las Naciones Unidas, reúne a gobiernos, empresas y organizaciones internacionales dedicadas a acelerar la digitalización de pagos…
by Leora Klapper and Ruth Goodwin-Groen…
On 19 August 2015, the Reserve Bank of India approved licenses for eleven institutions to set up payment banks. The purpose was to have these banks further financial inclusion by providing small savings accounts and payment / remittance services to, “migrant labour workforce, low income households, small businesses, other unorganised sector entities and other users.”